HPCL के नए CMD बने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ
भारतीय सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) के रूप में विकास कौशल की नियुक्ति की है। यह पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र के पेशेवर को राज्य द्वारा संचालित ऑयल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) का नेतृत्व सौंपा गया है।
विकास कौशल का अनुभव और पृष्ठभूमि
विकास कौशल, जो 53 वर्ष के हैं, ऊर्जा, तेल और गैस, और पावर सेक्टर में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। वे प्रसिद्ध प्रबंधन परामर्श कंपनी कर्नी (Kearney) में ग्लोबल लीडर के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां वे भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड भी रहे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त की है।
सरकारी नियुक्तियों में बदलाव का संकेत
सरकार की इस नियुक्ति से यह स्पष्ट होता है कि अब राज्य द्वारा संचालित संस्थानों (PSU) के नेतृत्व के लिए गैर-पारंपरिक प्रतिभाओं को भी मौका दिया जा रहा है। विकास कौशल का निजी क्षेत्र से PSU के शीर्ष पद तक का सफर इस बदलाव का प्रमाण है।
आने वाली चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ
HPCL के पहले निजी क्षेत्र से नियुक्त CMD को ऐसे समय में कार्यभार सौंपा गया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कौशल की रणनीतिक और परामर्शी भूमिकाओं में विशेषज्ञता उन्हें HPCL के परिचालन और विस्तार योजनाओं को नई दिशा देने में मदद करेगी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
क्या यह पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र के पेशेवर को ऑयल PSU का प्रमुख बनाया गया है?
हां, विकास कौशल HPCL के CMD के रूप में नियुक्त होने वाले पहले निजी क्षेत्र के पेशेवर हैं।
HPCL ने निजी क्षेत्र से किसी पेशेवर को CMD के रूप में क्यों चुना?
सरकार का मानना है कि निजी क्षेत्र के अनुभव से HPCL में नई रणनीतियाँ और संचालन दक्षता आएगी, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
नए CMD के रूप में विकास कौशल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?
कौशल को वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, हरित और टिकाऊ विकास की बढ़ती चिंताओं, और HPCL के सतत विकास को मजबूत बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान निकालना होगा।
विकास कौशल की नियुक्ति न केवल एक ऐतिहासिक कदम है बल्कि यह निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता और सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारियों के संतुलन की दिशा में एक बड़ा बदलाव भी दर्शाती है।
